Women's human rights discourse as an ideology is a Western intellectual feminist intervention. The demand for women's rights, which started in Europe from the 19th century, has now assumed a global form. India has also not remained untouched by this and in the last few decades, women empowerment and human rights have emerged as important issues. Looking at the history of Indian women, it is known that Indian women were given the right to equality in the constitution after the independence of the country, facing the adverse conditions of the ancient times to the Middle Ages, but even in the present time all Women do not even legally have the same rights that men have. Although Hindu, Sikh, Jain and Buddhist women have been legally given equal equality with men, but Muslim women still do not have the same rights as Muslim men in the law, which seem to be violating their human rights. Even today some conservative rules and laws prevail in Muslim society, due to which women have to face many types of problems, for example, Muslim men have the right of four marriages and unilateral divorce, which women do not have. To solve these problems, change in Muslim Personal Law or Uniform Civil Code is necessary. At the same time, the enlightened people of the Muslim society also need to change the conservative and bigoted thinking of the society so that Muslim women can be motivated for modern education and economic independence.
 Abstract in Hindi Language:
 एक विचारधारा के रूप में स्त्री मानवाधिकार का विमर्श एक पश्चिमी बौद्धिक नारीवादी हस्तक्षेप है। 19वीं शताब्दी से यूरोप में प्रारम्भ स्त्री अधिकारों की मांग ने वर्तमान में वैश्विक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है तथा पिछले कुछ दशको में महिला सशक्तिकरण व मानवाधिकार, महत्वपूर्ण मुददों के रूप में उभरे हैं | भारतीय नारी के इतिहास पर द्रष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल की सशक्त स्थिति से लेकर मध्यकाल की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भारतीय नारी को देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया, किन्तु वर्तमान समय में भी सभी महिलाओं को क़ानूनी रूप से भी वे अधिकार प्राप्त नही है जो पुरुषों को प्राप्त हैं | हालाँकि हिन्दू, सिक्ख, जैन व बौद्ध महिलाओं को क़ानूनी रूप से पुरुषों के बराबर समानता प्रदान की गयी है परन्तु मुस्लिम महिलाओं को आज भी कानून में मुस्लिम पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नही है जो उनके मानवाधिकारों का हनन करते हुए प्रतीत होते हैं | मुस्लिम समाज में आज भी कुछ रुढ़िवादी नियम और कानून व्याप्त हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए मुस्लिम पुरुषों को चार निकाह व एक पक्षीय तलाक़ का अधिकार है जो महिलाओं को प्राप्त नहीं है | इन समस्याओं के समाधान हेतू मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव या समान नागरिक संहिता आवश्यक है | साथ ही मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को समाज की रुढ़िवादी व कट्टर सोच को बदलने की भी आवश्यकता है जिससे मुस्लिम महिलाओं को आधुनिक शिक्षा तथा आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रेरित किया जा सके |
 Keywords: राजनीति, भागीदारी, अधिकार, जातिगत भेदभाव, महिला आन्दोलन