Justice System and Legal System in the Maurya Empire

Abstract

In this research paper, while critically studying the judicial system and legal system in the Maurya Empire, I have presented its introduction, judicial system and legal system. This study explores the judicial system and legal structure in the Maurya Empire, an ancient Indian empire that existed from 322 BCE to 185 BCE. The Maurya Empire had a well-established system of justice and an extensive legal framework, which played an important role in maintaining social order and governance. Through an examination of historical sources including the concept of "Sambhita" or "Samhita" and the influence of Dharma Shastra, this research sheds light on the sources of law in the empire. Additionally, it delves into the organization and functionaries of the judiciary, legal procedures and practices, and the criminal justice system prevalent during the Maurya era. The study also explores civil law and dispute resolution mechanisms, highlighting the importance of property rights, contracts and alternative methods of conflict resolution. In addition, it analyzes the social and legal reforms initiated by Emperor Ashoka, which aimed to promote moral principles and social justice. By examining the legacy and influence of the Maurya legal system, this research provides insight into the continuity and change of legal traditions in India and provides lessons for contemporary legal systems. Overall, this study contributes to a deeper understanding of the judicial system and legal framework in the Maurya Empire and its importance in shaping ancient Indian society and governance.
 
 Abstract in Hindi Language:
 इस शोध पत्र में मैंने मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रणाली और कानूनी व्यवस्था का विवेचनात्मक अध्ययन करते हुए इसकी प्रस्तावना, न्याय प्रणाली और कानूनी व्यवस्था के बारे प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौजूद एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में न्यायिक प्रणाली और कानूनी संरचना की पड़ताल करता है। मौर्य साम्राज्य में न्याय की एक सुस्थापित प्रणाली और एक व्यापक कानूनी ढांचा था, जिसने सामाजिक व्यवस्था और शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ’’संभिता’’ या ’’संहिता’’की अवधारणा और धर्म शास्त्र के प्रभाव सहित ऐतिहासिक स्रोतों की एक परीक्षा के माध्यम से, यह शोध साम्राज्य में कानून के स्रोतों पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त, यह न्यायपालिका के संगठन और पदाधिकारियों, कानूनी प्रक्रियाओं और प्रथाओं, और मौर्य युग के दौरान प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली में तल्लीन है। अध्ययन नागरिक कानून और विवाद समाधान तंत्र की भी पड़ताल करता है, संपत्ति के अधिकारों, अनुबंधों और संघर्ष समाधान के वैकल्पिक तरीकों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, यह सम्राट अशोक द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और कानूनी सुधारों का विश्लेषण करता है, जिसका उद्देश्य नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। मौर्य न्याय प्रणाली की विरासत और प्रभाव की जांच करके, यह शोध भारत में कानूनी परंपराओं की निरंतरता और परिवर्तन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और समकालीन कानूनी प्रणालियों के लिए सबक प्रदान करता है। कुल मिलाकर, यह अध्ययन मौर्य साम्राज्य में न्यायिक प्रणाली और कानूनी ढांचे की गहरी समझ और प्राचीन भारतीय समाज और शासन को आकार देने में इसके महत्व को समझने में योगदान देता है।
 Keywords: नैतिक सिद्धांत, निरंतरता, संपत्ति के अधिकार, न्यायिक प्रणाली और कानूनी संरचना