लिंग आधारीत बजेट आणि वास्तवीकता (Gender-based Budgeting and Realism)

Abstract

Marathi Abstract: आधनिक यगात लिगआधारीत बजट समाजाचया विविध वरगातील वाढतया चतनचा परभाव आह. भारतीय समाज हा विविध जाती, धरम आणि पथात विभागलला आह. या सरवामधय समानतची अपकषा आणि तयाला परण करणयाची चतना निरमाण झालली दिसन यत. भारतीय अरथवयवसथचा विचार करता हलली लिग आधारीत बजट ही सकलपना पढ आलली आह. यातन राषटर आणि राजय याच परयतन आह की, सरकारी योजनचा लाभ हा समाजातील सतरी वरगापरयत पोहचावा आणि लिग आधारीत परष आणि सतरी यातील विषमतची दरी दर कली जावी. लिगआधारीत बजट याचा अरथ सतरीयाकरीता वगळ बजट निरमाण करण नसन मखय बजट मधयच समायोजन करन सामाजीक आणि लगीक विषमता दर करणयाचा परयतन करण होय. परायोगीक सथरावर परथमतः आसटरलिया मधय सन 1980 मधय लिगआधारीत बजट परसतत करणयात आल होत. तयानतर मातर सन 1989 मधय बरिटन मधय आणि सधया जगातील 70 दशात लिगआधारीत बजट चा उपयोग कलया जात आह. सधया भारतात बदलतया काळाचया अनसगान कलयाणाची जागा सशकतिकरणान घतलली आह आणि तयामळच दशात 9 वया पचवारषीक योजनत 30ः रककम लिगआधारीत बजटचया रपान सतरी वरगाकरीता विविध योजनचया सवरपात वितरीत करणयात आल होत. सन 2001 ला भारत सरकारन ‘महिला सशकतिकरण वरष’ घोषीत करन दशात महिला विकासाला पराधानय दणयात आल. English Abstract: In the modern age, gender-based budgeting is influenced by the growing consciousness of different sections of society. Indian society is divided into different castes, religions, and sects. In all of this, the expectation of equality and the consciousness to fulfill it seem to have been created. Considering the Indian economy, the concept of a gender-based budget has come to the fore these days. Through this, the nation and the state are trying to extend the benefits of the government scheme to the women in the society and to bridge the gender gap between men and women. Gender-based budgeting does not mean creating a separate budget for women but trying to address social and gender inequalities by adjusting to the main budget. At the experimental level, the first gender-based budget was introduced in Australia in 1980. Since then, gender-based budgets have been used in the UK in 1989 and now in 70 countries around the world. At present, welfare has taken the place of empowerment in India due to the changing times and that is why in the 9th Five Year Plan, Rs 30 crore was distributed in the country in the form of various schemes for women in the form of gender-based budget. In 2001, the Government of India declared 'Women's Empowerment Year' and gave priority to women's development in the country. On March 16, 2012, Pranab Mukherjee presented the 2012-13 budget in the Lok Sabha. Judging by this, it cannot be called an ambitious budget.