अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणी शासनाची भूमिका (The Role of the Government in the Implementation of the Food Security Plan)

Abstract

Marathi Abstract: भारतात अननधानय समसया सवाततरोततर काळात 1951 नतर अधिक तीवरतन भास लागली. दशात अनन समसयला गणातमक आणि सखयातमक अशा दोन बाज आह. वाढतया लोकसखयबरोबर अननधानयाची मागणी दिवसदिवस वाढत आह. भारतासारखया विकसनशील दशात अदयापि समार 35 टकक लोक दरिदर रषखाली जीवन जगत असलयान तयाना मिळणार अननधानय ह गणवततचया दषटीन निकषट दरजाच आह. ही अनन समसयची गणातमक बाज होय. शाशवत व सरवसमावशक आरथिक वदधी साठी अशा लोकसखयत मिळणाऱया अननधानयाचया उपलबधतचा व गणवततचा सागोपाग विचार शासकीय पातळीवर वहावयास पाहिज. यादषटीन 1950 नतर सवततर झाललया बहसखय राषटराचा समावश विकसनशील अवसथचया राषटरात कला जातो. अशा राषटरानी दशातील लोकाचया अननधानय व आहार विषयक समसया सोडविणयासाठी गलया काही वरषात विविध उपाययोजना कला आह. तया योजनादवार विकसनशील अननधानय व आहार विषयक सरकषा उपाययोजनाच अधययन यात कल आह. English Abstract: The food crisis in India became more acute in the post-independence period after 1951. The food problem in the country has two sides, qualitative and quantitative. The demand for food grains is increasing day by day with the growing population. In a developing country like India, about 35 per cent of the people still live below the poverty line, so the food they get is of inferior quality. This is the qualitative side of the food problem. For sustainable and inclusive economic growth, the availability and quality of food available to such population should be considered at the government level.In this regard, the majority of the nations that became independent after 1950 are included in the developing nations. Such nations have taken various measures in the last few years to solve the food and nutrition problems of the people of the country. It covers the study of developing food and dietary safety measures through those schemes.